नई दिल्ली। देशभर में परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर बताया कि सरकार पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाएगी, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा की अनियमितता नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में इस दिशा में कई कार्रवाई की हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए सीमित समय में दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी घोषित किए गए।
कैबिनेट में होगी चर्चा, संसद में पेश होगा विधेयक
प्रधानमंत्री के अनुसार, नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे संसद के आगामी सत्र में पेश करेगी। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने और दोषियों को कठोर दंड देने का प्रावधान शामिल किया गया है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि केवल वीडियो संदेश देने के बजाय सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।
वहीं, छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है।
NEET UG पेपर लीक मामले से जुड़ा है पूरा विवाद
पेपर लीक को लेकर देशभर में शुरू हुई बहस की मुख्य वजह NEET UG परीक्षा से जुड़ा मामला है। इस प्रकरण की जांच फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है। जांच एजेंसी ने कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ की है तथा अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच आगे बढ़ने के साथ एजेंसी जल्द ही अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर सकती है।
इस बीच, विभिन्न छात्र संगठन लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और छात्रों का विश्वास मजबूत करना है।
